सरकार बोली- अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श के बाद प्रावधान लागू होंगे, अगली बैठक तक कार्रवाई नहीं

 हड़ताल से 10 राज्यों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत , नहीं चलीं बसें,आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े

नई दिल्ली/ रायपुर : केंद्र सरकार के हिट एंड रन से जुड़े कानून में किए गए कड़े प्रावधानों के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल और आक्रोश के बीच पिछले दो दिनों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल कर रखी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने मंगलवार शाम को उनके साथ बैठक की। इसका नतीजा भी तत्काल देखने को मिला। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदन ने ट्रांसपोर्टर से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। अब इस अपील का कितना असर होता है, ये कल बुधवार 3 जनवरी को साफ हो पाएगा। क्योंकि हड़ताल पर केवल ट्रक चालक नहीं हैं। निजी बस, आटो रिक्शा के चालक भी हड़ताल पर जाने वाले हैं या जा चुके हैं।

अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और जुर्माने के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श किया जाएगा। ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर की चिंताओं को सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।वैसे भी नया कानून अप्रैल 2024 से प्रभावी होने वाला था।

शाह ने सजा, जुर्माने पर रोक का भरोसा दिलाया

अमृत लाल मदन ने मीडिया को बताया कि आज की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि सरकार, कानून के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर रोक लगाएगी। मदन ने कहा कि अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा। यूनियन इस कानून को लागू नहीं होने देगी।

ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से 10 राज्यों में जनजीवन प्रभावित

केंद्र सरकार के हिट एंड रन से जुड़े कानून में किए गए कड़े प्रावधानों के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल के चलते मंगलवार को दूसरे दिन भी छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों में हजारों बसों व ट्रकों के पहिए थमे रहे। बस सेवाएं ठप होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं, पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति बाधित हुई और अधिकांश पंपों में वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। ट्रकें नहीं चलने से सब्जी-फल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई हैं।

इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपात बैठक ली और वरिष्ठ अधिकारियों व सभी जिलों के कलेक्टर-एसपी को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की दिक्कत हुई और इस वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, तो सीधे कलेक्टर-एसपी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

ट्रकों के पहिए थमने से दैनिक उपभोग व आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। लोग बाजारों में फल-सब्जी सहित अन्य जरूरी सामग्री दोगुने दाम पर खरीदने मजबूर हो रहे हैं। आलू-प्याज की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। हड़ताल की वजह से अभी कुछ दिन और लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। अगर हड़ताल आगे बढ़ी तो आम लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी।