खेलो इंडिया योजना के घटक, “खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन” के तहत देश भर में 298 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई: अनुराग ठाकुर

मुख्य बातें:

• मंत्रालय ‘खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम‘ का संचालन करता है, जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है
• मंत्रालय देश भर में विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों का भी समर्थन करता है, जो खेलों के लिए मैदानों के विकास,सामुदायिक कोचिंग विकास आदि जरूरतों को पूरा करते हैं।

‘खेल’ राज्य का विषय है, इसलिए खेलों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की है। केंद्र सरकार, इस संबंध में उनके प्रयासों में सहयोग करती है। हालाँकि, मंत्रालय एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना चलाता है, जिसका नाम ‘खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम’ योजना है, जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

खेलो इंडिया योजना के घटक, “खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन” के तहत, देश भर में 298 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत, मंत्रालय देश भर में विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों का भी समर्थन करता है, जो खेल के मैदानों के विकास, सामुदायिक कोचिंग विकास, राज्य के साथ-साथ जिला स्तरों पर खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना, वार्षिक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं (खेलो इंडिया गेम्स) के आयोजन, प्राथमिकता वाली खेल विधाओं में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान, खेल अकादमियों की स्थापना, विभिन्न फिट इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना, खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, उग्रवाद और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की सकारात्मक भागीदारी के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच खेलों को प्रोत्साहन और ग्रामीण तथा स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना आदि जरूरतों को पूरा करते हैं।

राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (आरवाईएसके) केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका अभी कार्यान्वयन चल रहा है और जिसे मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों और वित्त मंत्रालय तथा नीति आयोग के परामर्श से युक्तिकरण अभ्यास की व्यापक (अम्ब्रेला) योजना के रूप में तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य था – कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक योजना के तहत योजनाओं का विलय, ताकि योजना की प्रशासनिक संरचना का प्रभावी उपयोग किया जा सके। आरवाईएसके योजना के तहत 7 उप-योजनाएं निम्न हैं:

1. नेहरू युवा केंद्र संगठन।

2. राष्ट्रीय युवा कोर।

3. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम।

4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

5. युवा छात्रावास।

6. स्काउट और मार्गदर्शक संगठनों को सहायता।

7. राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम।

नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 29 कार्यालयों और 623 जिला स्तरीय नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से देश भर में फैला हुआ है। आरवाईएसके की उप-योजनाओं तथा बजटीय समर्थन और स्वैच्छिक आधार पर अन्य मंत्रालयों की योजनाओं को एनवाईकेएस के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी): एनवाईकेएस की विस्तारित शाखा के रूप में काम करने और एनवाईकेएस के कार्यक्रमों के संचालन में एनवाईकेएस कार्यालयों और युवा क्लबों के बीच सेतु के रूप में कार्य करने के लिए देश के प्रत्येक ब्लॉक में दो राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। मानदेय के रूप में प्रति स्वयंसेवक प्रति माह 5,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है।

यह जानकारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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