डेढ़ साल बाद हाईकोर्ट में 6 सितंबर से ऑफलाइन सुनवाई होगी शुरू

Today36garh

रायपुर/बिलासपुर : हाईकोर्ट में 6 सितंबर से ऑफलाइन सुनवाई शुरू हो जाएगी । रजिस्ट्रार जनरल ने अपने हस्ताक्षर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है । रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश में कहा है कि ऑफलाइन सुनवाई के दौरान कोर्ट में आने वकीलों और याचिकाकर्ताओं को कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा । ऐसा न करने वालों पर पेनाल्टी समेत भविष्य में कोर्ट परिसर के भीतर एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी ।

लगभग 1.5 साल तक ऑनलाइन सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट में एक बार फिर ऑफलाइन सुनवाई शुरू होने जा रही है । अब पहले की तरह ही फिर उच्च न्यायालय में वकील समेत पक्षकार कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा ले सकेंगे । हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है । आदेश के अनुसार कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को सख्ती के साथ कोविड नियमों का पालन करना होगा । जिसमें फेस मास्क पहनने के साथ – साथ , सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है । इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पेनाल्टी लगाने का भी प्रावधान किया गया है । साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर भविष्य में कोर्ट परिसर में प्रवेश पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है ।

किन नियमों का करना होगा पालन .

जिन वकीलों को केस फाइल करना है या फिर जिन्हें डॉक्यूमेंट्स जमा करने है केवल उन्हें ही हाईकोर्ट आने की इजाजत होगी । एक केस के सिलसिले में केवल दो वकीलों को मौजूद रहने की इजाजत होगी । अगर किसी मामले में वकील या फिर पक्षकार वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई की मांग करता है तो उसका फैसला संबंधित कोर्ट की बेंच करेगी । स्टेनोग्राफर से लेकर महाधिवक्ता और जज भी हुए संक्रमित साल 2020 में कोरोना की फर्स्ट वेव के दौरान हाईकोर्ट में पहली बार ऑनलाइन सुनवाई का फैसला लिया गया । शुरुआत में जूम ऐप के जरिए सुनवाई हुई , लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस चाइनीज ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जिसके बाद अब ब्लू जींस ऐप के जरिए ऑनलाइन सुनवाई की जा रही हैं । सेकंड वेव से पहले कोरोना के घटते मामलों को देख एक बार ऑफलाइन सुनवाई का फैसला लिया गया था । लेकिन उस समय कई कोर्ट रूम के स्टेनोग्राफर संक्रमित हो गए । कई जज भी संक्रमण की चपेट में आ गए । खुद महाधिवक्ता भी संक्रमित हो गए थे , जिसके बाद कई दिनों तक महाधिवक्ता कार्यालय को सील कर दिया गया था।

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