निलंबित ADGP जी.पी.सिंह के खिलाफ राजद्रोह – भ्रष्टाचार के मामले में 4 हफ्तों तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक:सुप्रीम कोर्ट

Today36garh

रायपुर:निलंबित ADGP जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है । CJI एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ राजद्रोह – भ्रष्टाचार के मामले में 4 हफ्तों तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है । इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले में छत्तीसगढ़ सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है ।

दरअसल , ACB के पूर्व चीफ जीपी सिंह के सरकारी बंगले समेत 15 ठिकानों पर ACB और EOW की छापेमारी में बेहिसाब आय से अधिक संपत्ति और कुछ दस्तावेज मिले थे । इसमें सरकार के खिलाफ बातें लिखी गई थीं , जिसके बाद में सरकार ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति समेत राजद्रोह का मामला दर्ज किया था । सिंह ने दोनों मामलों में राहत पाने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

अपनी याचिका में सिंह ने कहा था कि उन्हें राज्य सरकार के अधीन किसी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है , इसलिए पूरे मामले को किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे की CBI को सौंपना चाहिए । साथ ही उन्होंने दोनों मामलों में अग्रिम राहत पाने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किए थे , जिन्हें बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था । हाईकोर्ट में केवल अग्रिम राहत वाला आवेदन खारिज हुआ । सिंह की मूल याचिका जिसमें उन्होंने CBI से जांच सहित कुछ और डिमांड की है , अभी विचाराधीन है । हाईकोर्ट ने अग्रिम राहत की मांग करने वाले आवेदन खारिज किया था राजद्रोह और भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम राहत की मांग करते हुए सिंह ने हाईकोर्ट में दो आवेदन प्रस्तुत किए थे । तब कोर्ट ने कहा था कि ADG जीपी सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत में दायर की थी।फिर बाद में उसे वापस ले लिया । इस आधार पर उनका पहला एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है । वहीं , दूसरी एप्लिकेशन के मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि हमने केस डायरी देख ली है । ऐसे में जांच रोकना ठीक नहीं होगा । उनके दोनों आवेदनों को खारिज कर कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था । इसके बाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की , जहां से उन्हें अब बड़ी राहत मिली है ।

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