छत्तीसगढ़ की जनता को सामाजिक, आर्थिक एवम राजनीतिक न्याय दिलाने भूपेश सरकार को आभार- अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग

*नवीन आरक्षण के अनुमोदन हेतु पिछड़ा वर्ग ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन*

रायगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के जिला अध्यक्ष संजय देवांगन शहर व  बबलू साहू ग्रामीण अध्यक्ष के नेतृत्व में

छत्तीसगढ़ की जनता को सामाजिक, आर्थिक एवम राजनीतिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से उनके जनसंख्या घनत्व के अनुसार अधिकार दिलाने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा सर्वसम्मति से पारित नवीन आरक्षण विधेयक को अनुमोदन प्रदान कराने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपा।

विदित हो कि छत्तीसगढ़ महतारी के किसान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली “छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में सत्ता सम्हालते ही छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता के आर्थिक, सामाजिक एवम राजनीतिक संवर्धन एवम सशक्तिकरण की दिशा में पहले ही पल से प्रयासरत है, सत्ता पर आसीन होने के कुछ ही घंटों में प्रदेश के किसानों का 2.0 लाख रुपए का न सिर्फ कर्ज माफ किया गया, बल्कि 2500/- रुपए प्रति क्विटल धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया। जिससे प्रदेश की लगभग 80% जनसंख्या कुछ ही छण में न सिर्फ लाभान्वित हुई। बल्कि प्रदेश के किसान एवम किसानी दोनो ही सुदृण हो गई।

इसी प्रकार छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूपेश सरकार प्रदेश के हर वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक का हित सुनिश्चित करने एवम उनको संरक्षण प्रदान करने हेतु तथा सभी वर्गों को समाज में उचित सम्मान मिले, जीवन की मूलभूत सुविधाओं पर उनका अधिकार हो और पूरे आत्म सम्मान के साथ वे आगे बढ़ सकें इन उद्देश्यों को लेकर कई न्याय योजनाएं शुरू की गई हैं। जिसे छत्तीसगढ़ राज्य में चलाई जा रही है। इन जन कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी परिणाम आज सकारात्मक रूप में हमारे सामने हैं। लोगों का जीवन सहज और खुशहाल बना है, जीवन स्तर में लगातार गुणवत्ता आ रही है, राज्य में बेरोजगारी दर अब 0.04% मात्र रह गया है, राज्य की प्रतिव्यक्ति आय में। 12% की वृद्धि हुई है। ऐसा परिवेश निर्मित हुवा है जिससे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपनी सीमित छमता में तथा साधन संसाधन के अभाव में भी अपनी आजीविका का साधन ढूंढ पा रहा है। तथा सम्मान और गौरव के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। राज्य में नित नए नए अवसर उत्तपन्न हो रहे है। जिसे देखकर आस पास के प्रदेशों से लोगों का पलायन लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है।वही

राज्य सरकार के द्वारा जन हितैषी योजनाओं के साथ ही साथ जन न्याय का नया अध्याय लिखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से जन हित और समाज हित में वर्षों से उलझे पड़े एवं पेचीदा मुद्दों पर सशक्त व त्वरित निर्णय लिया है। इसी प्रकार जनसंख्या घनत्व (क्वांटिफायेबल डाटा) एवं प्रदेश में भागीदारी के आधार पर सामाजिक न्याय हेतु उचित तथा विधि सम्मत आरक्षण सुधार करने के लिए 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर नवीन आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

जिसे जल्द से जल्द अनुमोदन कराने हेतु राज्यपाल के नाम कलेक्टर को अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के जिला अध्यक्ष संजय देवांगन शहर व  बबलू साहू ग्रामीण अध्यक्ष के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग से ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश सचिव अवध डनसेना, देव् साहू, रायगढ़ शहर से महिला कांग्रेस अध्यक्ष रानी चौहान,कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग शेख ताजीम,जिला कांग्रेस ग्रामीण महामंत्री विकास शर्मा, दुर्गा पटेल,गोविंद साहू,खीर सागर, विकास बोहिदार, दुर्गेश राम,अभिषेक,जयदयाल,उर्मिला,अरुणा,यसोदा कश्यप,सत्यभामा,दुष्यंत देवांगन,अनिल विश्वकर्मा, अभिषेक यादव,नितेश यादव,बिनु बानो,यसोदा पटेल एवं सैकड़ो की संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग शामिल रहे।